केंद्र सरकारच्या पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये मिळतात. 2019 मध्ये ही योजना सुरू केली गेली आहे . देशभरातील सर्व जमीनदार शेतकरी कुटुंबांना लागवडीच्या जागेसह उत्पन्नाचा आधार द्यावा लागेल. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांद्वारे 6000 रुपयांची रक्कम थेट हस्तांतरित केली जाते. आता देशातील १.5..5 कोटी शेतकरी या योजनेंतर्गत येत आहेत, सुरुवातीला फक्त दोन हेक्टर जमीन असलेल्या अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा कुटुंबे या योजनेंतर्गत आणली गेली. आता या नियमात सुधारणा करतांना ही योजना सर्व शेतकर्‍यांना लागू करण्यात आली आहे. परंतु, या योजनेत काही शेतकऱ्यांचा समावेश केलेला नाही. सध्या देशातील 14.5 कोटी शेतकरी या योजनेंतर्गत येत आहेत.
https://www.itechmarathi.com/2020/11/pm-kisan.html
या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही ,
पंतप्रधान-किसान योजने मधून वगळण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये संस्थात्मक जमीन धारक, घटनात्मक पदे असलेले शेतकरी कुटुंब, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा कर्मचारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी स्वायत्त संस्था यांचा समावेश आहे. डॉक्टर, अभियंता व वकील तसेच निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक जसे 10,000 रुपये पेक्षा जास्त मासिक पेन्शन आणि गेल्या मूल्यांकन वर्षात आयकर भरणारे व्यावसायिक पात्र नाहीत. सर्व भूमिहीन शेती कुटुंबे, ज्यांचे नाव शेतीयोग्य जमीन आहे, योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत.